अडीच महिन्यापासून अधिक काळ मणिपूर सामुदायिक हिंसाचारामध्ये होरपळत आहे. स्वतःच्या कर्तुत्वाचा डांगोरा पिटणारे मोदी सरकार गेल्या अडीच महिन्यापासून मणिपूरच्या प्रश्नावर तोंडावर बोट ठेवून होते. ह्या मुळे मोदी सरकारचे अपयश निदर्शनास येते.
4 मे रोजी झालेली घटना नंतर 77 दिवसा नंतर एफ आर आय दाखल करण्यात आली म्हणजे दिनांक 21/7/2023 रोजी , संबंधित विषयावर सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतल्यावर पंतप्रधान ह्यांनी पहिल्यांदा दिड महिने चाललेल्या दंगली बदल मत व्यक्त केले.
मणिपूरचा प्रश्न हाताळण्यामध्ये नरेंद्र मोदी सरकारला आलेले अपयश, मोदी सरकारचा विश्वगुरूचा चेहरा किती पोकळ व भंपक आहे व वास्तव यापेक्षा किती वेगळे आहे याची जाणीव देशवासियांना करून दिल्या वाचून राहत नाही.
आज सर्व देश हा व्हिडिओ पाहून हळहळत असताना. आगामी काळामध्ये मणिपूरच्या प्रश्नाबाबत योग्य व ठोस पावले बीजेपी सरकारने उचलावी अशी अपेक्षा जनसामान्यां कडुन केली जात आहे.
