अखेर रखडलेल्या पीक विम्याचा मार्ग मोकळा
विमा कंपनीची ७२ तासांची अट बेकायदेशीर व अन्यायकारक, तीन आठवड्यात शेतकऱ्यांना २०२० चा विमा द्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे विमा कंपनीला आदेशबीड, दि. ५/०९/२०२२. ७२ तासात पीक नुकसानीची पुर्वसुचना देण्याची अट अन्यायकारक असल्याचा निर्वाळा देवून शेतकऱ्यांना तीनआठवड्याच्या आत पिक विमा द्यावा, असा असा निर्वाळा मा. सर्वोच न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा २०२० चा पिक विमा मिळण्याचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला असल्याचे समोर येत आहे.मराठवाड्यात सन २०२० च्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. सदरील पिकाचा पिक विमा शेतकऱ्यांनी २०२० मध्येच बिमा कंपन्यांकडे उतरवलेला होता. मात्र शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांनी केवळ ७२ तासाच्या आत विमा कंपनीकडे झालेल्या नुकसानीची पूर्वसूचना दिलेली नाही. ही सबब पुढे करून शेतकऱ्यांना पिक विमा देणे नाकारले होते. पिकविमा कंपनीच्या या निर्णयाविरूध्द मराठवाड्यातील उस्मानाबाद व बीड जिल्हयातील अनेक शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरलेल्या पिकांचे नुकसान झाले होते. त्याचे शासनाच्या कृषी व महसूल विभागाने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कोषातून तुटपुंज्या मदतीचा दिलासा दिला होता. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्याय दिला आहे. ही विम्याची रक्कम देण्यात यावी असा निर्णय दिला आहे
.